ਜਨਰਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ /21-6-18
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਡਾਟੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਤੂਲ ਫੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੇਸਬੁਕ, ਵਟਸਐਪ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਗੂਗਲ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ’ਚੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਜਿਹੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਕਰਕੇ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।
ਸਾਈਬਰ ਕੰਪਣੀਆਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ 'ਨੋਏਬ' ਨਾਂ ਦੀ ਐੱਨਜੀਓ ਨੇ ਇਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੋਏਬ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ‘ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਰਾਈਟਸ’ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਟਾ ਲੀਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਸੇ ਵਰ੍ਹੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਿਆ। 25 ਮਈ 2018 ਨੂੰ ਇਸ ਜਨਰਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (GDPR) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਈਬਰ ਕੰਪਣੀਆ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਣੀਆਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੰਪਣੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਤੇ 'ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ' ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਥੋਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧਣ ਲਈ ‘ਅਪ੍ਰਵਾਨ’ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬਟਣ ਜਾਂ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਖਾਤਾ ਜਬਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਡਾਟੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਸਾਈਬਰ ਡਾਟਾ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਟੂਲ ਜਾਂ ਵਿਕਲਪ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਆਪਣੇ ਡਾਟੇ ਦੀ ਖੁੱਦ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਨਿਗਰਾਨ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੂਗਲ, ਫੇਸਬੁਕ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਪਣੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੇਸਬੁਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ 'ਕਲੀਅਰ ਹਿਸਟਰੀ' ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੱਡ ਤੋੜਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਅਸਰ ਲਈ ਤਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਪਰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਦੋ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁਕ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਿੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤਾਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨੋਏਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੈਕਸ ਸ਼੍ਰੀਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਐਪ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਅਕਸੈਪਟ ਯਾਨਿਕਿ ‘ਸਵੀਕਾਰ’ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂਰਪੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਣੀਆਂ ਦੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਿਚ ਨਸ਼ਰ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਪਣੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਮੋਟਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਠੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
This is dummy text. It is not meant to be read. Accordingly, it is difficult to figure out when to end it. But then, this is dummy text. It is not meant to be read. Period.
ConversionConversion EmoticonEmoticon