ਸੱਭਿਅਕ ਸਾਈਬਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਨੁਕਤੇ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮੰਚ ਹੈ ਜਿਸ
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ
ਫੇਸਬੁੱਕ, ਵਟਸਐਪ, ਟਵੀਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉੱਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਮੈਸਿਜ, ਫ਼ੋਟੋਆਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ
ਆਦਿ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੇਸਬੁਕ ਪੇਜਾਂ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪਾਂ
ਵਿਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਅਸਲ ਰੁਝਾਨ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ
ਮੀਡੀਆ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ
ਉੱਤੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਛਾਇਆ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਮੀਡੀਆ
ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਥਾਈਂ ਦੰਗੇ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਿਕ
ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਰਾਮਾਤੀ ਨੁਕਿਤਆ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਬਜ਼ਾਰ ਵੀ ਗਰਮ
ਹੈ। ਝੂਠੀਆ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਆਦਿ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਖ਼ਾਸ
ਸਮੂਹ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥਕੰਡਾ ਬਣ ਕੇ ਸਮਾਜ
ਵਿਚ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਭਾਂਬੜ ਬਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ
ਇਸੇ ਵਰ੍ਹੇ ਮਈ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 14 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਟਵੀਟਰ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਹਲੀ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ
ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਟੈੱਕ-ਵਾਰ' ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 40 ਵਿਧਾਇਕਾ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਧਮਕੀ ਮਿਲਣੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬੁਰੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਸਮਾਜਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੀ
ਅਫ਼ਵਾਹ ਵਾਲੀ ਪੋਸਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ?
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਸੁਨੇਹਾ, ਫ਼ੋਟੋ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਬੇਵਸੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੂਗਲ ਕੰਪਨੀ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਅੱਗ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਮੂਲ ਪੋਸਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਤਸਵੀਰ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਇਕ ਗੁਪਤ ਕੋਡ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਪੋਸਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ
ਕੀ ਕਰੇ?
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸੈੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।
‘ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡੰਡਾ’ ਵਿਗੜੇ ਸਾਈਬਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਹਿਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਲੇਖਕ ਸਭਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ
ਦੀ ਕਰੇ?
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਈਬਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂ
ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨਾ।
ਸਾਈਬਰ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰੀ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਦੇਖਿਆ ਜਵੇ
ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇਕ ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਸਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ
ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਂ ਬੇਵਸੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਕਰਨ।
ਕੰਪਨੀਆਂ
ਕੀ ਕਰਨ?
ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕੁੜੱਤਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ’ਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਵੋਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਹਟਾਉਣ ’ਚ ਕਾਰਗਰ ਹੋਵੇ। ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾਲ ਪਕੜਨ ‘ਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ। ਕਿਧਰੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਮੀਡੀਆ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਫ਼ਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਵੇ।
ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ
§
ਭਾਰਤ ਵਿਚ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ
ਜੋ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਵੇਰੀਫਾਈ ਕੀਤੇ/ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਟਸਐਪ ਫੇਸਬੁਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸਮੇਂ ਓਟੀਪੀ ਸਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
§
ਫੇਸਬੁਕ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋੜੋ। ਓਟੀਪੀ ਰਾਹੀ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਤਾ ਹੈਕ ਹੋਣ (ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਪਾਸਵਰਡ ਚੁਰਾ ਕੇ ਬਦਲਣ) ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਫ਼ੌਰਨ ਪਾਸਵਰਡ ਰੀਸੇੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫੇਸਬੁਕ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸੈਟਿੰਗਜ਼ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਹਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
§
ਫੇਸਬੁਕ ਦੀ 'ਵਾਲ' ਉੱਤੇ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਟੈਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ‘ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ’ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਫੇਸਬੁਕ ਦੀ 'ਸੈਟਿੰਗਜ਼' ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
§
ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿਚ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਛਾਇਆ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਈ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਫ਼ੋਟੋਆਂ ਪਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ।
§
ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਕਈ ਗਰੁੱਪ ਐਡਮਿਨ ਇਸ ਕਾਰਨ ਗਰੁੱਪ ਠੱਪ ਕਰ ਗਏ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫ਼ਾਲਤੂ ਪੋਸਟਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੀ ਰੋਕ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਬਦਲਣ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ‘ਆਨ’ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਤੁਹਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਇਕ ਬਰਾਡਕਾਸਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਐਡਮਿਨ ਸਾਥੀ ਰਾਹੀਂ ਅਗਿਆਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਸੰਪਰਕ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
§
ਵਟਸਐਪ ਉੱਤੇ ਅਣਚਾਹੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਬਲੌਕ’ ਕਰੋ।
§
ਫੇਸਬੁਕ ਉੱਤੇ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁੜੱਤਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ’ਤੇ ‘ਅਨ-ਫੋਲੋ’ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿਓ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਹਾਈਡ' ਕਰੋ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਨਾ ਵੱਟੋ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਣ।
§
ਯੂ-ਟਿਊਬ ਉੱਤੇ ਗ਼ਲਤ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹਟਵਾਉਣ ਲਈ ‘ਐਬਊਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ’ ਕਰੋ, 'ਡਿਸਲਾਇਕ' ਕਰੋ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਵਾਓ। ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਗਿਣਤੀ ਤੱਕ ‘ਐਬਊਜ਼ ਰਿਪੋਰਟਾਂ’ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਗੂਗਲ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਆਈਏ ਤੇ ਇਸ ਦੀ
ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਛਾਇਆ ਹੋਈ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਡਟ ਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨਾ ਇਕ ਸਭਿਅਕ ਸਾਈਬਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਮਰਜ਼’ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਕ ਵੱਡਾ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਆਈਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਜਿਹੋ-ਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਬਣੇਗਾ।
ਆਓ, ਆਨ-ਲਾਈਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਭਿਅਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਈਏ।
ਡਾ. ਸੀ ਪੀ ਕੰਬੋਜ
9417455614,
cpkamboj.com, cpk@pbi.ac.in
This is dummy text. It is not meant to be read. Accordingly, it is difficult to figure out when to end it. But then, this is dummy text. It is not meant to be read. Period.
ConversionConversion EmoticonEmoticon